उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. कारण त्यातील योजनांमध्ये मंत्रालयातील सर्वानाच आपापल्या चोची बुडवून घेण्याची शक्यता होती. शेतीच्या विकासासाठी अशी कोणत्याच यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता नव्हती.
जे निर्णय घरातील गृहिणी किंवा बाजारातील किरकोळ विक्रेते घेतात ते निर्णय नियोजन मंडळांना का जमत नाही? ‘अदृश्य हात’ बाजारपेठेत काम करतो, नियोजन मंडळाच्या आवारात त्याची जादू चालत नाही याचे कारण सामूहिक निर्णयाला व्यक्तीच्या संवेदनपटलाचा आधार नसतो.
अलीकडे महाराष्ट्रात जी वेगळी वेगळी पुढारीमंडळी फिरत आहेत, जागोजागी सभा घेत आहेत त्यांच्याविषयी वाचल्यानंतर 'ही सारी मंडळी उपजली कोठून?' असा प्रश्न पडतो. यांचे विश्व वेगळे, यांची भाषा वेगळी- अश्लाघ्य आणि प्रसंगी अर्वाच्यही. सर्वसाधारण माणसांच्या जगामध्ये ते पुढारी कोठेच बसत नाहीत.अंगारमळ्यात …
भारतीय संसद लोकांचे प्रतिनिधित्व करतच नाही. आपला देश अनेक समाजांचा, अनेक समुदायांचा बनलेला आहे. त्या सर्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद निवडून यावी अशी इच्छा असेल तर जर्मनीतील ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ सारखी पद्धत अवलंबणे आवश्यक आहे..
यथावकाश स्थानिक संस्था कर, तुटक्याफुटक्या अवस्थेत का होईना, अमलात येईल. त्यामुळे नगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे काही हुकमी साधनही उपलब्ध होईल. मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. या नगरपालिकांची पर्यायी उत्पन्न घेण्याची पात्रता आहे काय, असा खरा प्रश्न आहे.
मराठवाडा विभागाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. तेथील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे..
अलीकडे स्त्रियांच्या मालमत्तेसंबंधी आणि संरक्षणासंबंधी झालेले कायदे पाहिले तर या कल्याणकारी योजनांमुळे साऱ्या देशाची अधोगतीच होण्याची शक्यता अधिक दिसते. तीन दळभद्री आराखडय़ांनंतर हा चौथा आराखडा मुळात त्याच्या लेखकांनी जन्मास घातलाच नसता तर अधिक बरे झाले असते.
कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल..
हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मग्रूर िमधेपणा भिनवणारे आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट मोकळी होणे अशक्य आहे, असे ठाम प्रतिपादन करणाऱ्या लेखाचा हा पूर्वार्ध..
शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला निवडणुका घेणे भाग पडले. नंतर सरकारने १०० टक्के महिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के महिला आरक्षणाची क्लृप्ती काढली..
शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरिता मी शेतकरी झालो, शेतीतील दु:खे अनुभवली. स्त्रियांचा प्रश्न समजून घेण्याकरिता स्त्री होणे कसे शक्य होणार? मग ग्रामीण भागातील स्त्रियांची शिबिरे भरवून त्यांच्या मनात शिरून त्यांची दु:खे व समस्या समजून घेण्याचे ठरविले..
बाराव्या पंचवार्षकि योजनेचा मसुदा दिल्लीतील राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमत केला, पण त्यांच्या समक्ष पंतप्रधानांनी शेतीसंबंधी धोरणाचा जो दिशानिर्देश केला तो अतिशय भयावह आहे.
अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचं हे नवं सदर, आजपासून दर दुसऱ्या व चौथ्या बुधवारी. राखेखालच्या या निखाऱ्यांमध्ये मातीशी नातं सांगणाऱ्या आर्थिक विचारांची धग अर्थातच राहील..
उच्च न्यायालयाची पोलिसांना चपराक, अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे मत
सीबीएसई’ शिक्षकांना दाद मागायला कायदेशीर यंत्रणाच नाही
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी बैठक घेतली.
उच्च न्यायालयाचे उत्पादन शुल्क विभागाला आदेश
बुद्ध पौर्णिमेला होणारी मचाणावरील वन्यप्राणी गणना गेल्या काही वर्षांपासून रद्द करण्यात आली आहे.
सेवाकार्यात समाजसेवी संस्था व दानदात्यांचा सहभाग
दोन दिवसांत तब्बल १०३ रुग्णांची नोंद
आपल्याच समर्थकाच्या उमेदवारीसाठी दोन गटात रस्सीखेच
मल्टीव्हिटॅमीन, आरोग्यवर्धक पेयांचे वाटप
राज्याकडून निर्णय झाल्यास बाधितांना पाच आयुर्वेद महाविद्यालयांचा लाभ
मूर्तिजापूरच्या तहसीलदारांचा निर्णय विरोधानंतर मागे
हजारो मजुरांनी मूळ गाव गाठल्याने उद्योजक हतबल
दर्पण सेल्स कॉर्पोरेशन, रिद्धी सेल्स कॉर्पोरेशन आणि वाईन र्मचट असोसिएशनने वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या.
पोलिसांनी आकस्मिक मृत्युची नोंद केली असून अधिक तपास करत आहेत
करोनाच्या संकट काळात दंदे रुग्णालयाचे औदार्य
बुटीबोरीतील उद्योगबंदीमुळे महिन्याला तीन ते चार हजार कोटीचा फटका विदर्भाला बसत आहे.
करोनाबाधित युवकाच्या मृत्यूनंतर नवा ‘हॉटस्पॉट’ ठरण्याचा धोका
यूजीसी, एचआरडी आणि राज्य सरकारांमध्ये एकवाक्यता नाही
करोनाचा विळखा घट्ट होत गेला आणि टाळेबंदीचा तिसरा टप्पा जाहीर करावा लागला.
सांस्कृतिक बदलांचा व्यापक मागोवा घेणाऱ्या सदराचा हा विरामलेख.. बदल वाट्टेल तसे केले तर ताल कुठेतरी चुकणारच, याची जाता जाता आठवण करून देणारा.. तबलानवाज्म झाकीर हुसेन यांच्या जन्मानंतर त्यांच्या पाळण्याला म्हणे छोटे छोटे तबले आणि डग्गे टांगून ठेवले होते.
जगायचं कसं, हे कळलेला प्राणी म्हणजे माणूस! म्हणून तर, मृत्यू अटळ असल्याचं माहीत असूनही तो टाळण्याची धडपड.. जगबुडी होणार नाही, म्हणून सेलिब्रेशन!! ‘डूम्स डे’ झाला. पृथ्वी जिवंत राहिली. तिला आणखी एकदा जीवदान मिळालं. आजपर्यंतची ही सगळी जीवदानं कल्पनेतलीच होती.
तालाशी लयीचा सतारसंवाद घडवून आणताना रविशंकरांनी जागतिक रसिक डोळय़ांपुढे ठेवला.. पुढे विषयांतरं झाली, तरीही श्रोते समोर होतेच.. पंडित रविशंकर हे ग्रॅमी पुरस्कारापेक्षाही वरच्या दर्जाचे कलावंत होते.
संगीत ही श्रवणाची कला. हा श्रवणानुभव उत्कट असावा, म्हणून मैफली. कलावंतांचे ब्रँड झाले आणि मैफलही बदलत गेली.. महोत्सवात मैफल हरवू नये म्हणून काही करता येईल? गाणं सगळ्यात चांगलं कुठं रंगतं, असा प्रश्न तुम्ही कुठल्याही कलाकाराला विचारलात, तर तो खासगी मैफल असं उत्तर देईल.
काळ बदलला, तशी पत्रकारिताही. मूल्ये बदलली, तशी माणसेही. बातमी ही खरेदी-विक्री करता येणारी वस्तू झाली आणि त्यामुळे ती देणाऱ्याच्याही हेतूंबद्दल शंका निर्माण होऊ लागल्या. प्रश्न आहे बातमीचे व्यापारीकरण होण्याचा आणि त्याबाबतच्या तारतम्याचा.
पैसा मिळवायचा कसा याचे मार्ग वेगवेगळे, तसे तो सांभाळावा कसा, अंगावर वागवावा कसा याचे प्रकारही निरनिराळे आणि बदलत गेलेले! पैसा म्हणजे नाण्यांचा खुर्दा आणि नोटांची बंडलं, ही कल्पनाच गेल्या काही वर्षांत बदलत गेली.. आधी धनादेश, मग क्रेडिट कार्ड, आता डिजिटल वॉलेट.. या बदलांना आपण सहजपणे सामोरे जाणारच, पण पैशाचं काय होणार?
भाषेतले काही शब्द, म्हटलं तर त्यांना स्वतचा वेगळा अर्थ नाही. निर्थकच ते. पण अशाच शब्दांनी भाषेला जोरही येतो आणि बोलणाऱ्याचं- भाषा वापरणाऱ्याचं व्यक्तिमत्त्वही भाषेत उमटतं. शिवाय असं की, हे जे शब्द आहेत, त्यांचं व्याकरणातलं स्थान काय नि कुठल्या विभक्तीला कुठला प्रत्यय लावायचा,
इव्हेंट, सेलिब्रेशन यांची साथ आनंदाला हवीच असते असं कुठेय? काहीही निमित्त आणि कसलंही कारण नसताना आपण निव्र्याज आनंद मिळवू शकतो की नाही? असा उत्कट आनंद टिकाऊ असतो, त्यात पुनप्रत्ययाची शक्यता असते. केवळ जाणिवेनंही तो मिळवता येतो. मात्र त्यासाठी आपल्याला स्वत:ची तयारी करायला लागते..
काळ बदलत असतोच, तसा बदलणारच होता.. पण करड, पाकिटं, अंतर्देशीयं हेही बदलेल, असं ४० वर्षांपूर्वी इथं कुणाला वाटलं होतं? ईमेलचा पहिला वापर जगात १९७२ साली झाला, तेव्हा मुंबईत ‘दूरदर्शन’ पहिली पावलं टाकत होतं.. गेल्या २० वर्षांमध्ये खूप बदललं सगळं.
नव्या जागतिक परिस्थितीत कासव व्हायचं की ससा, हे ठरवताना आपल्याला काय हवंय, याची जाणीव सार्वजनिकरीत्या व्यक्त होणं अधिक आवश्यक असतं.. नाहीतर या शर्यतीत कुणाचीतरी फरपट होणार.. जन्मल्यापासून मरेपर्यंत ‘भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस’ अशी आपली अवस्था झाली आहे! सतत कुणाच्या ना कुणाच्या पुढे धावण्याची ही शर्यत संपण्याची शक्यता नाही.
भारत सात वर्षांचा तुरुंगवास भारतीय कायद्यानुसार बलात्कार म्हणजे स्त्रीच्या मर्जीशिवाय तिच्याशी केला जाणारा संभोग. यात धाकाखाली किंवा सोबत असलेला आपला पतीच आहे, या गैरसमजुतीतूनही जर संभोग झाला तर त्याला बलात्कार धरले जाते. या गुन्ह्य़ासाठी सात ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
एकविसाव्या शतकात भारतात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात इतिहास या विषयावर बोलणे आणि लिहिणे हे तलवारीच्या धारेवर चालण्यासारखे कठीण काम झालेले आहे; परंतु हेच एक शतक असेही आहे की, यापूर्वी इतिहास संशोधकांना फारशी उपलब्ध होऊ न शकलेली साधने नव्याने उपलब्ध झालेली आहेत.
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे सतारवादक पंडित रविशंकर यांच्या वादनावर गेली साठ वर्षे लुब्ध असलेल्या शिष्योत्तमाने उलगडून दाखवलेले त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे काही अनोखे पैलू..